किसको झटका, कौन भारी

नई दिल्ली. कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बाद सोमवार को राहुल गांधी ने पहली बार न्यूनतम आय गारंटी योजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि न्यूनतम आय की सीमा 12 हजार रुपए होगी। हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को सालभर में 72 हजार रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने घोषणापत्र तैयार करने के लिए लाखों लोगों से बात की है। राहुल ने कहा, ''यह ऐतिहासिक योजना है। अगर नरेंद्र मोदी देश के सबसे अमीर लोगों को पैसा दे सकते हैं, तो कांग्रेस सबसे गरीब लोगों को पैसा दे सकती है। तीन राज्यों में कांग्रेस ने वायदा किया था। 10 दिन कर्जा माफ होगा। मैं यहां भी कह रहा हूं, वायदा पूरा होगा। पहले पायलट प्रोजेक्ट चलेगा। फिर पूरी स्कीम चलेगी।''  ''प्रधानमंत्री आपसे कहते हैं कि उन्होंने किसानों को पैसा दिया। 3.5 रुपए उन्होंने किसानों को दिए। आपको गुमराह किया जा रहा है। कुछ लोगों को लाखों करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। 5 करोड़ परिवारों और 25 करोड़ लोगों को डायरेक्ट इस स्कीम का फायदा मिलेगा।'' ''न्यूनतम आय की सीमा और लोगों की कमाई का अंतर गरीबों को मि...

इंसान ने अपनी ख़्वाहिशों और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क़ुदरत को ख़ात्मे के कगार पर ला खड़ा किया है. माहौल इतना ख़राब हो चुका है कि अब तो इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह धरती शायद इंसान के रहने लायक ही न रहे. निराशा के इस माहौल में भी कुछ लोग ऐसे हैं, जो उम्मीद बचाए हुए हैं. शायद क़ुदरत भी ख़ुद इंसान की इस कोशिश को समझ रही है और ख़ुद को बचाने के तरीक़ों का इशारा कर रही है. यहां के मशहूर ज्वालामुखी माउंट पिनाटूबो के नीचे इतना ज़्यादा दबाव बढ़ गया था कि यहां ख़ामोश बैठा ज्वालामुखी अचानक फट पड़ा. इससे करोड़ों टन राख निकल कर आसमान में क़रीब दस किलोमीटर तक उछल कर मोटी परत बन गई. राख के ग़ुबार की वजह से सूरज की किरणें ज़मीन तक नहीं पहुंचीं. दुनिया का तापमान क़रीब 0.6 डिग्री सेल्सियस कम हो गया. माउंट पिनाटूबो में हुआ विस्फ़ोट बीसवीं सदी का दूसरा सबसे बड़ा विस्फ़ोट कहा जाता है. इसी से शोधकर्ताओं को एक तरीक़ा समझ आया कि क्यों ना बनावटी बादल बनाकर ज़मीन तक आने वाली सूरज की नुक़सानदेह किरणों को रोका जाए. इससे धरती का तापमान बढ़ने से रोका जा सकेगा. हालांकि जलवा...

हरियाणा के सोनीपत में आधा दर्जन बदमाशों ने एक शराब ठेकेदार को गोलियों से भून डाला. हमलावरों ने उसके शरीर को करीब 2 दर्जन गोलियों से छलनी कर दिया. इस हत्याकांड को अंजाम देने वालों में एक पुलिसकर्मी का नाम भी आ रहा है. हत्याकांड से साफ है कि हत्यारों के सिर पर खून सवार था. वो किसी भी कीमत पर शराब ठेकेदार को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे. दिल दहला देने वाली हत्या की यह वारदात सोनीपत के खेवड़ा गांव की है. जहां गुरुवार की सुबह 32 वर्षीय नरेंद्र उर्फ नंदा अपनी स्कॉर्पियो कार धुलवाने के लिए एक सर्विस स्टेशन पर गया था. कार धुलाई के दौरान वह वहीं सामने कुर्सी पर बैठा था. तभी तीन मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आधा दर्जन हमलावर वहां जा पहुंचे और नरेंद्र को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. किसी तरह से नरेंद्र भागकर सर्विस स्टेशन के कमरे में जा घुसा. हमलावर भी उसके पीछे कमरे में घुस गए और नरेंद्र को करीब 2 दर्जन गोलियों से छलनी कर दिया. नरेंद्र के शरीर में कई गोलियों के निशान थे. वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए. वहां मौजूद स्टाफ और अन्य लोगों ने फौरन नरेंद्र को सोनीपत के जिला अस्प...

लोकसभा चुनाव 2019 की तारीखों का ऐलान हो गया है. इसी के साथ सवाल भी उठने लगे हैं. सबसे ज्यादा सवाल जम्मू-कश्मीर में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव ना कराने पर पूछे जा रहे है. घाटी में मुख्यधारा के सभी सियासी दलों ने चुनाव आयोग से पूछा है कि जब लोकसभा चुनाव कराने का माहौल है, तो विधानसभा के लिए क्यों नहीं? लेकिन जानकारों की मानें तो आज के माहौल में विधानसभा चुनाव कराना मुश्किल होता. नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि सभी दल चाहते हैं कि राज्य में एकसाथ (लोकसभा और विधानसभा) चुनाव हों. लोकसभा चुनाव के लिए माहौल सही है तो फिर राज्य के चुनाव के लिए क्यों नहीं? स्थानीय चुनाव यहां शांति पूर्ण ढंग से संपन्न हुए, घाटी में पर्याप्त सुरक्षाबल तैनात है, फिर भी राज्य के चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे? वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि लोगों को सरकार का चुनाव नहीं करने देना लोकतंत्र के विचार के खिलाफ है. इसके अलावा एक एजेंडे के तहत लोगों को अलग-थलग करने के लिए समय लेने की रणनीति पर काम किया जा रहा है जो उनके (केंद्र सरकार) परोक्ष उद्देश्यों के अनुरूप ...

पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक रवैए से सरकार को राजनीतिक फायदा मिलता दिख रहा है, लेकिन अब आरक्षण के मसले को सरकार ने अगर तत्काल सही तरीके से नहीं निपट पाई तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एससी, एसटी और ओबीसी की नाराजगी सरकार को भारी पड़ सकती है. इसे देखते हुए सरकार में मंथन शुरू हो गया है और उच्च शि‍क्षण संस्थाओं में एससी/एसटी और ओबीसी के आरक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए अध्यादेश लाया जा सकता है. गौरतलब है कि उच्च श‍िक्षण संस्थानों में 13 पॉइंट रोस्टर वाले आरक्षण की नई व्यवस्था के विरोध में मंगलवार यानी आज कई संगठनों ने भारत बंद आयोजित किया है.कल यानी 6 मार्च, बुधवार को कैबिनेट की अंतिम बैठक है, क्योंकि इसके बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा होनी है. इससे पहले ही पीएम मोदी को इस मसले पर निर्णय लेना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के 22 जनवरी, 2019 के आदेश को पलटते हुए अध्यादेश लाया जाए या नहीं. सूत्रों के मुताबिक इस बारे में सरकार एक अध्यादेश ला सकती है कि विश्वविद्यालओं में विभागवार की जगह संस्थान वार आरक्षण लागू किया जाए. अंतिम कैबिनेट बैठक में सर...